देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के आयुक्तों तथा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रगति और आगे की कार्ययोजना पर जिलेवार चर्चा की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी दावे एवं आपत्तियों की नियमानुसार सुनवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को राजनैतिक दलों और मीडिया के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान सभी जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों से फार्म-6, फार्म-7 और फार्म-8 के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली गई। सीईओ ने कहा कि जिन बूथों पर 4 प्रतिशत से अधिक परिवर्धन अथवा 2 प्रतिशत से अधिक अपमार्जन की संभावना है, वहां संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण एवं समीक्षा करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप द्वारा हाल में किए गए जनपद भ्रमण का फीडबैक भी लिया। उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों को लगातार फील्ड विजिट करते हुए SIR अभियान की प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित दोनों मंडलायुक्त और संबंधित जिलाधिकारी मौजूद रहे।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा

देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने सोमवार को आवास विभाग से संबंधित राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नजूल नीति, एकल समाधान योजना (OTS), अवैध निर्माण और RERA से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

सचिव ने अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी लाने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग आवश्यक है। किसी भी योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

मास्टर प्लान को मिलेगी गति

बैठक में विभिन्न जनपदों और नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति और अद्यतन स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। सचिव ने कहा कि शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए मास्टर प्लान महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मास्टर प्लान से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियोजित विकास पर फोकस करने के निर्देश दिए।

पीएम आवास योजना की प्रगति पर जोर

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।

नागरिक शिकायतों का हो त्वरित निस्तारण

सचिव ने नागरिक शिकायतों और आवंटियों से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। प्रत्येक शिकायत एवं प्रकरण का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

नजूल नीति, OTS और अवैध निर्माण पर सख्ती

समीक्षा बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की जानकारी ली गई। इसके साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा हुई। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने शहरों में अनियोजित और अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

RERA के कार्यों की भी समीक्षा

बैठक में RERA से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी और संबंधित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके।

देहरादून। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के साथ आढ़त बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने बाजार में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। वर्तमान में नवीन आढत बाजार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

विधायक ने एमडीडीए की ओर से किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। विधायक विनोद चमोली ने निर्देश दिए कि आढ़त बाजार में आवंटन की प्रक्रिया को सितंबर माह तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और संबंधित लोगों को समयबद्ध तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

पार्किंग शुल्क हो निर्धारित
आढ़त बाजार में पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बाजार में पार्किंग शुल्क निर्धारित करने को कहा गया, ताकि पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सके। साथ ही आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को राहत देते हुए उनके लिए पार्किंग सुविधा निशुल्क रखने के निर्देश दिए गए।

NHAI से समन्वय कर हो विकास
निरीक्षण के दौरान बाजार के आसपास यातायात व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ आवश्यक सामंजस्य स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आढ़त बाजार और आसपास के क्षेत्र को इस तरह विकसित किया जाए, जिससे यातायात सुचारु रहे और स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

एमडीडीए के कार्यों पर जताया संतोष
विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आढ़त बाजार के विकास को लेकर एमडीडीए द्वारा किए जा रहे कार्य संतोषजनक हैं। उन्होंने कहा कि बाजार के व्यवस्थित विकास से व्यापारियों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ समयसीमा का भी विशेष ध्यान रखने को कहा।

समयबद्ध तरीके से होंगे कार्य
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आढ़त बाजार का विकास प्राधिकरण की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं। पार्किंग, यातायात और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आवंटन प्रक्रिया को सितंबर तक पूरा करने के साथ ही पार्किंग और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विधायक विनोद चमोली का बयान
धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आढ़त बाजार के विकास और पुनर्व्यवस्थापन को लेकर एमडीडीए द्वारा किए जा रहे कार्य संतोषजनक हैं। बाजार के विकास से स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया सितंबर माह तक हर हाल में पूरी की जाए। पार्किंग शुल्क निर्धारित करने के साथ आसपास रहने वाले लोगों के लिए पार्किंग निशुल्क रखने के निर्देश दिए गए हैं। NHAI के साथ समन्वय स्थापित कर बाजार और आसपास के क्षेत्र को यातायात की दृष्टि से भी व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आढ़त बाजार को बेहतर और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए प्राधिकरण पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य है। पार्किंग और यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के साथ स्थानीय लोगों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। NHAI समेत संबंधित विभागों से समन्वय कर बाजार का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि आढ़त बाजार के विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाएगा। आवंटन प्रक्रिया सितंबर तक पूरी करने के निर्देशों पर कार्रवाई की जा रही है। पार्किंग और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

देहरादून। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने और आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने और मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठानों, मिठाई की दुकानों, डेयरी, कैंटीन और रेस्टोरेंट में छापेमारी एवं निरीक्षण किया।

अभियान के दौरान आनंदम स्वीट्स, 5 स्टार, कोहली स्वीट्स, कालरा स्वीट्स समेत अन्य बड़े खाद्य एवं डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ-सफाई, रखरखाव और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें नियमानुसार जांच के लिए भेजा जा रहा है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में मिलावट अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीजन के दौरान सैंपलिंग और निरीक्षण का अभियान लगातार जारी रखा जाए। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग का विशेष ध्यान रखें तथा मिलावट या किसी अन्य अनियमितता की जानकारी संबंधित विभाग को दें।

देहरादून। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने और आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने और मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठानों, मिठाई की दुकानों, डेयरी, कैंटीन और रेस्टोरेंट में छापेमारी एवं निरीक्षण किया।

अभियान के दौरान आनंदम स्वीट्स, 5 स्टार, कोहली स्वीट्स, कालरा स्वीट्स समेत अन्य बड़े खाद्य एवं डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। टीम ने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, साफ-सफाई, रखरखाव और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें नियमानुसार जांच के लिए भेजा जा रहा है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में मिलावट अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीजन के दौरान सैंपलिंग और निरीक्षण का अभियान लगातार जारी रखा जाए। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग का विशेष ध्यान रखें तथा मिलावट या किसी अन्य अनियमितता की जानकारी संबंधित विभाग को दें।

गोपेश्वर। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सभागार गोपेश्वर में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कुल 26 शिकायतें एवं समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता मिलन में किशन सिंह रावत ने जोशीमठ-मलारी सड़क में भू-अधिग्रहण प्रतिकर से संबंधित समस्या रखी। जिलाधिकारी ने भूमि अध्याप्ति सहायक को किशन सिंह सहित सभी संबंधित प्रकरणों में प्रतिकर की कार्रवाई तत्काल जारी करने के निर्देश दिए।

देवग्राम निवासी राधिका देवी ने गांव के 27 परिवारों के अन्यत्र विस्थापन की मांग रखी। इस पर जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं उर्गम निवासी यादवेन्द्र सिंह ने कल्पेश्वर महादेव मंदिर की सुरक्षा एवं आपदा सुरक्षा से जुड़ी समस्या उठाई। जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ संयुक्त सर्वे कर आवश्यक सुरक्षा कार्य कराने के निर्देश दिए।

गोपेश्वर निवासी बलवंत सिंह ने वार्ड संख्या-1 में नाली निर्माण की समस्या रखी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को बरसात के बाद तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उर्गम निवासी विक्रम ने विद्युत संयोजन हटाए जाने की शिकायत की, जिस पर अधिशासी अभियंता विद्युत को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

विकासनगर स्थित न्यू लॉ कॉलेज गोपेश्वर के मोहल्लावासियों ने निर्माण कार्य रोके जाने संबंधी शिकायत रखी। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को भूमि की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रेम सिंह, दर्शन नेगी एवं अन्य लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से संबंधित विभिन्न मांगें रखीं, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त विपिन सिंह, अतुल शाह, सुधा देवी, जय लाल, बुद्धि प्रसाद, गोपाल सिंह सहित अन्य लोगों ने भी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव पाल, मुख्य कृषि अधिकारी जय प्रकाश तिवारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं आमजन मौजूद रहे।

लमगड़ा(अल्मोड़ा): जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज पुभाऊँ का निरीक्षण कर बीते शनिवार विद्यालय में एक अतिथि शिक्षिका द्वारा छात्रा की पिटाई के आरोप और इससे संबंधित वायरल वीडियो के मामले की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानाचार्य से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के साथ ही संबंधित छात्रा के माता-पिता से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना। जिलाधिकारी ने विद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं से भी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

प्रकरण की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी लमगड़ा एवं उप खंड शिक्षा अधिकारी धौलादेवी की समिति गठित की गई थी। समिति की जांच रिपोर्ट में संबंधित अतिथि शिक्षिका का अनुबंध समाप्त करने की संस्तुति की गई। रिपोर्ट के आधार पर अतिथि शिक्षिका का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि विद्यालय में अनुशासन के नाम पर छात्र-छात्राओं के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट अथवा दंडात्मक कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने शिक्षकों को बच्चों में अनुशासन बनाए रखने के लिए काउंसलिंग, संवाद एवं अन्य सकारात्मक तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर अभिभावकों से बातचीत कर समस्या का समाधान करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी शिक्षकों से मुलाकात कर बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन और विद्यालय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने विद्यालय में पढ़ाए जा रहे विषयों, शिक्षकों की उपलब्धता तथा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं से संवाद कर विद्यालय में उपलब्ध खेल सुविधाओं की भी जानकारी ली। बच्चों द्वारा फुटबॉल खेलने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग पर उन्होंने विद्यालय में खेल सुविधाओं को विकसित करने तथा फुटबॉल खेलने के लिए आवश्यक मैदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने शौचालयों की व्यवस्था दुरुस्त करने और परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क से विद्यालय तक पहुंच मार्ग की स्थिति में सुधार के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विद्यालय में पर्याप्त एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पानी के समुचित भंडारण के लिए टैंक लगाने तथा पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्य प्राथमिकता से कराने को कहा।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम सौम्या गर्ब्याल, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री रवि मेहता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

अतिक्रमण पर कड़ा रुख, अधिकारियों को फील्ड में उतारा

देहरादून। आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में पहुंचे 140 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। शेष प्रकरणों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निश्चित समयावधि के भीतर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए गए।

जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से भूमि अतिक्रमण, नाला बंद होने से जलभराव, विधवा पेंशन में ठगी, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और विकास कार्यों में देरी से जुड़े मामले छाए रहे।

अतिक्रमण पर कड़ा रुख, अधिकारियों को फील्ड में उतारा
ग्राम पंचायत छरबा (लांघा रोड इंडस्ट्रियल एरिया) में मेसर्स हैब फार्मास्युटिकल एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा बरसाती नाले व ग्राम समाज की भूमि पर दीवार बनाकर जलभराव उत्पन्न करने तथा बबली देवी की जमीन के दो खसरा नंबरों पर अवैध कब्जे की शिकायत का जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने तहसीलदार विकासनगर और प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को बैठक से सीधे मौका मुआयना करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। वहीं, ग्राम लक्ष्मीपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत पर एसडीएम विकासनगर को तुरंत जांच कर अतिक्रमण ध्वस्त करने को कहा गया।

पेंशन के नाम पर वसूली और ठगी पर पुलिस जांच
देवऋषि कॉलोनी निवासी जूली की शिकायत पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। आरोप है कि सीएससी सेंटर संचालक ने विधवा पेंशन बनवाने के नाम पर 10 हजार रुपये मांगे और 4 हजार रुपये लेने के बाद भी उनके मूल दस्तावेज दबाकर बैठ गया। डीएम ने तहसीलदार, जिला कार्यक्रम अधिकारी और कोतवाली प्रभारी को संयुक्त रूप से जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

सामाजिक व पारिवारिक उत्पीड़न पर त्वरित कार्रवाई
ऋषिकेश निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला राधारानी द्वारा बहू-बेटे पर मारपीट करने, घर से निकालने और भरण-पोषण न देने के आरोप पर डीएम ने सीओ ऋषिकेश व महिला आयोग की टीम को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। सीमाद्वार निवासी नीमा टोलिया की सास व ननद द्वारा पति की मृत्यु के बाद संपत्ति हड़पने और शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न करने के मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर निधिक सहायता देने के निर्देश दिए गए। दो छोटे बच्चों के पिता की शिकायत पर, जिसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई है और पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही, सीओ को मामले में तेजी लाने को कहा गया।

लखवाड़ बांध प्रभावित ग्राम पंचायत की तकनीकी चूक से मुआवजे से वंचित किसानों की समस्या पर एसएलएओ को निस्तारण का जिम्मा सौंपा गया। पांववाला सौड़ा में वित्तीय स्वीकृति न मिलने से अटकी सड़क के लिए लोनिवि के अधिशासी अभियंता और बाला जी विहार में सिंचाई नाले से हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग व वन विभाग को कार्य शुरू करने के निर्देश मिले। मोहब्बेवाला में स्पायर स्पोर्ट्स अकादमी में काम करने वाले कर्मचारी की करंट से हुई संदिग्ध मृत्यु मामले में ईई यूपीसीएल को जांच सौंपी गई।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिकता न मानते हुए प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को समाधान का लाभ मिले और अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय अधिकारी स्वयं जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करें।

समाधान दिवस के अवसर पर अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, एसडीएम अपर्णा सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी जीतेन्द्र कुमार सहित विभागों के अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से समस्त उप जिलाधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का किया शुभारंभ

देहरादून। उत्तराखंड की महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चल रहे ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव’ का अगले वर्ष से विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि अगले साल से रक्षाबंधन से 15 दिन पहले सशक्त बहना उत्सव शुरू कर पखवाड़े के रूप में आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्टॉलों पर महिला समूहों द्वारा तैयार राखियों और विभिन्न स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि उत्सव की अवधि बढ़ने से महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए अधिक समय और बेहतर बाजार मिल सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

70 हजार से अधिक समूहों से जुड़े 5.20 लाख ग्रामीण परिवार

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ की शुरुआत की थी, ताकि स्वयं सहायता समूहों के गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पाद गांवों तक सीमित न रहें और उन्हें व्यापक बाजार, उचित मूल्य तथा नई पहचान मिल सके।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनसे 5.20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार जुड़े हैं। इनके सहयोग के लिए 8 हजार से अधिक ग्राम संगठन और 615 क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी कार्य कर रहे हैं।

4,480 स्टॉल से 12.50 करोड़ की बिक्री

सीएम धामी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में योजना के तहत प्रदेश के 95 विकासखंडों में 4,480 स्टॉल लगाए गए। इनके माध्यम से करीब 12.50 करोड़ रुपये के उत्पादों की बिक्री हुई है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर और बाजार उपलब्ध कराने से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकती हैं।

3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनीं ‘लखपति दीदी’

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 3 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सरकार अब ‘सशक्त बहना उत्सव’ को आगे बढ़ाकर ‘सशक्त बहना बाजार’ के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

इसके तहत महिला समूहों के उत्पादों को पर्यटन स्थलों, धार्मिक यात्रा मार्गों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और होटल-रिसॉर्ट तक पहुंचाने की योजना है।

110 बिक्री केंद्र, 49 ग्रोथ सेंटर स्थापित

महिला समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 49 ग्रोथ सेंटर, 17 सरस सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट और 8 बेकरी यूनिट स्थापित की गई हैं। वहीं यात्रा मार्गों पर 110 बिक्री केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय समेत अन्य स्थानों पर स्थायी बिक्री केंद्र और राज्य स्तरीय सरस मेलों के जरिए भी महिला समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ से लोकल को मिलेगी ग्लोबल पहचान

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को ‘लोकल टू ग्लोबल’ पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ महिलाओं को गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, डिजिटल भुगतान और मार्केटिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से स्टॉलों से खरीदारी कर महिला समूहों को प्रोत्साहित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पाद खरीदना ही ‘वोकल फॉर लोकल’ की वास्तविक भावना है। इससे महिलाओं के हुनर को सम्मान मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति सामाजिक और आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला है। महिलाएं खेती, पशुपालन और अन्य आजीविका गतिविधियों के साथ अब उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव धीराज गर्ब्याल, अपर सचिव झरना कमठान, अनुराधा पाल, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न जिलों के मुख्य विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित

हल्द्वानी। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं विधायक कोटद्वार ऋतु खण्डूडी भूषण ने रक्षाबंधन के पावन पर्व से पूर्व हल्द्वानी में ईजा बाबू फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम संयोजक कोस्तुभानंद जोशी ने उपस्थित अतिथियों एवं महिलाओं का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करना एक प्रेरणादायी पहल है।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक मंचों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति एवं परंपराओं की सुंदर झलक प्रस्तुत की, जिसका उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक आनंद लिया।

कार्यक्रम में वंदना आर्या को पत्रकारिता, नव्या पांडे एवं रितिका जोशी को खेल, मीनू अग्रवाल को नृत्य कला, दिव्यांशी गुसाईं को संगीत, खुशी डिगारी को लोक संस्कृति, रेवती कांडपाल को पर्यावरण तथा सरिता रावत को रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इसी क्रम में रेनू धारियाल को विश्व कीर्तिमान पुस्तिका में नाम दर्ज कराने, दिव्यांशी बिष्ट एवं कल्पना रावत को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में, जयश्री तिवाड़ी को चिकित्सा, पुष्पा जोशी को सामाजिक क्षेत्र, ज्योति रावत को उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मीनाक्षी अरोड़ा को रासायनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सदैव सम्मान और विशेष स्थान दिया गया है। आज महिलाएं शिक्षा, खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण, कला, संस्कृति और सामाजिक सेवा सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें समान अवसर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करने का भी अवसर है। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मानित सभी महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके कार्य समाज की अन्य महिलाओं और युवतियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक संस्कृत प्रकोष्ठ जितेंद्र मेहता, उपाध्यक्ष मत्स्य बोर्ड संदीप भोज, किशोर जोशी, कमल किशोर पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, ब्लॉक प्रमुख मंजू गौड़, पूनम जोशी, रंजन बरगली आदि उपस्थित रहे।