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राज्य सरकार ने लैंड जिहादियों से मुक्त कराई 9 हजार एकड़ जमीन, 250 अवैध मदरसे किए सील- सीएम धामी

राज्य सरकार ने लैंड जिहादियों से मुक्त कराई 9 हजार एकड़ जमीन, 250 अवैध मदरसे किए सील- सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा— देवभूमि में अब कोई जिहादी जमीन नहीं हड़प सकेगा

काशीपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने लैंड जिहादियों और अवैध गतिविधियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 9,000 एकड़ जमीन को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया गया है, जबकि 250 अवैध मदरसों को सील कर 500 से अधिक अवैध संरचनाएं ध्वस्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि में अब कोई भी जिहादी रंग-बिरंगी चादर डालकर भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री धामी काशीपुर में नव-निर्मित भाजपा जिला कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक, मेयर और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हवन-पूजन के बाद कहा कि नया कार्यालय कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और संगठन की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा का नेतृत्व कर्म से तय होता है, जन्म से नहीं। देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद में फंसी हैं, जबकि भाजपा कार्यसंस्कृति के आधार पर आगे बढ़ती है।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, भू-कानून और ऑपरेशन कालनेमि जैसे कड़े कदम उठाए हैं। अब तक छह हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही, मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जुलाई 2026 के बाद केवल वही मदरसे मान्यता प्राप्त होंगे जो राज्य शिक्षा आयोग के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे।

नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई
धामी ने कहा कि हाल ही में हरिद्वार में नकल कराने के मामले में दोषियों को तुरंत जेल भेजा गया और एसआईटी जांच कराई गई। अब किसी भी युवा की मेहनत पर नकल माफिया डाका नहीं डाल सकेगा। सख्त नकल विरोधी कानून के कारण अब तक 26 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। राज्य की बेरोजगारी दर में भी 4.4 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है।

सांस्कृतिक और संगठनात्मक मजबूती पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ-साथ सरकार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नए कार्यालय संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, जहां से बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सामाजिक अभियानों का संचालन किया जाएगा।

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