Breaking News
श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति हैं श्रमिक- महाराज
श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति हैं श्रमिक- महाराज
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
15 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
15 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
पौड़ी में राजस्व समीक्षा बैठक, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और वसूली में तेजी के निर्देश
पौड़ी में राजस्व समीक्षा बैठक, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और वसूली में तेजी के निर्देश
स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत पहल, नए नियमों के क्रियान्वयन पर जोर
स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत पहल, नए नियमों के क्रियान्वयन पर जोर
पेट दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, उभार दिखे तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है हर्निया
पेट दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, उभार दिखे तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है हर्निया
अमेरिका-ईरान तनाव फिर चरम पर, तेल टैंकरों पर हमले के बाद बढ़ा टकराव
अमेरिका-ईरान तनाव फिर चरम पर, तेल टैंकरों पर हमले के बाद बढ़ा टकराव
‘हैवान’ को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी, 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
‘हैवान’ को सेंसर बोर्ड की हरी झंडी, 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
लापरवाह अफसरों की तय होगी जिम्मेदारी, सीईओ ने SIR की समीक्षा में दिए सख्त निर्देश
लापरवाह अफसरों की तय होगी जिम्मेदारी, सीईओ ने SIR की समीक्षा में दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लागू हो सकता है यूसीसी, नियमों को दिया गया अंतिम रूप

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लागू हो सकता है यूसीसी, नियमों को दिया गया अंतिम रूप

पांच दिन में सीएम को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट

देहरादून। नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकता है। यूसीसी के नियम और क्रियान्वयन का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया, कमेटी के सभी सदस्यों ने सोमवार को अंतिम बैठक में नियमों पर अंतिम रूप दे दिया। अब पूरी नियमावली को चार-पांच दिन में प्रिंट कर रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी। इसके बाद सरकार प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर यूसीसी लागू करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार नौ नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा, जिसके प्रावधानों का लाभ देने के लिए बनाए जा रहे वेब पोर्टल का काम भी लगभग 99 फीसदी पूरा हो गया। इसके जरिए विवाह, तलाक और लिव-इन का पंजीकरण निशुल्क करवाया जा सकेगा। पांच सदस्यीय कमेटी को इसी साल फरवरी में नियम बनाने और क्रियान्वयन के लिए पोर्टल व अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी का काम सौंपा गया था। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह संग सदस्य के तौर सुरेखा डंगवाल, अभिनव कुमार, अमित सिन्हा और मनु गौड़ शामिल हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top