Breaking News
NEET-UG साल में एक से ज्यादा बार कराने की सिफारिश, छात्रों पर दबाव कम करने का सुझाव
NEET-UG साल में एक से ज्यादा बार कराने की सिफारिश, छात्रों पर दबाव कम करने का सुझाव
लोकगायक और UKD नेता पवन सेमवाल गिरफ्तार, स्कूटी जलाने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
लोकगायक और UKD नेता पवन सेमवाल गिरफ्तार, स्कूटी जलाने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष सेवा,सुशासन और विकास को समर्पित : हेमंत द्विवेदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष सेवा,सुशासन और विकास को समर्पित : हेमंत द्विवेदी
मौसम अलर्ट: उत्तराखंड के 7 जिलों में 11 और 12 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम अलर्ट: उत्तराखंड के 7 जिलों में 11 और 12 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी
राज्य और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में देरी नहीं होगी बर्दाश्त: डीएम डॉ. आशीष चौहान
राज्य और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में देरी नहीं होगी बर्दाश्त: डीएम डॉ. आशीष चौहान
सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने दिए कड़े निर्देश
सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम ने दिए कड़े निर्देश
रंगदारी और फायरिंग कांड का खुलासा, आरोपी अमन अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार
रंगदारी और फायरिंग कांड का खुलासा, आरोपी अमन अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की SIR अभियान की समीक्षा, तीन दिन में 19 लाख से अधिक फार्म वितरित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की SIR अभियान की समीक्षा, तीन दिन में 19 लाख से अधिक फार्म वितरित
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा घण्टाघर में “सडक सुरक्षा जीवन रक्षा” अभियान के अंतर्गत जागरूकता अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा घण्टाघर में “सडक सुरक्षा जीवन रक्षा” अभियान के अंतर्गत जागरूकता अभियान

देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी

देवभूमि की जनता ने UCC को दिल से अपनाया- मुख्यमंत्री धामी

उत्तराखंड में UCC के तहत 2 लाख से अधिक विवाह पंजीकृत

देहरादून। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, और अब इसके सकारात्मक परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। राज्य में अब तक दो लाख से अधिक विवाह समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे एक सामाजिक क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को अब अधिक सहज, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया गया है, जिससे आम नागरिक को न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देते हुए सरकार ने आगामी 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया है।

सीएम धामी ने इसे देवभूमि की जनता का समर्थन और भागीदारी करार देते हुए कहा कि यह सामाजिक बदलाव जनता की जागरूकता और सहयोग से ही संभव हो सका है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने विवाह का समय पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं और इस परिवर्तनशील युग में न्यायसंगत समाज के निर्माण में भागीदार बनें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top